बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई चिंता: तकनीकी आधार पर गंभीर अपराधों में भी आरोपियों की रिहाई पर सवाल

9 टिप्पणि

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  Amar Sirohi

  सितंबर 25, 2024 AT 03:03

  ये सब तकनीकी बहाने अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर कोई आतंकी या बलात्कारी अपनी तकनीकी गलती के आधार पर रिहा हो जाता है, तो ये सिर्फ न्याय का अपमान नहीं, बल्कि समाज के आधारभूत मूल्यों का उल्लंघन है। हम जिस न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो दर्द को सुनने वाला, बलिदान को समझने वाला न्याय होना चाहिए, न कि कागज़ी दस्तावेज़ों की त्रुटियों का आश्रय।
  
  मैंने कभी सोचा था कि न्याय एक जीवित तंत्र है, लेकिन अब लगता है ये एक रोबोट है जो केवल फॉर्मूले फॉलो करता है। जब एक माँ का बेटा बलात्कार के बाद मर जाता है, तो उसकी आँखों में न्याय का अर्थ क्या होता है? क्या वो तकनीकी खामियों की बात सुनकर शांत हो जाएगी?
  
  हम अपनी न्याय प्रणाली को इतना जटिल बना रहे हैं कि अब ये न्याय नहीं, बल्कि एक ब्यूरोक्रेटिक लैबरेटरी बन गई है। हमें याद रखना चाहिए कि न्याय का मकसद दंड देना नहीं, बल्कि न्याय करना है। और न्याय करने का मतलब है-दोषी को सजा, निर्दोष को बरी।
  
  अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे, तो अगला कदम होगा-एक आतंकवादी जो अपने फोन के एक बाइट की त्रुटि के कारण रिहा हो जाए। और फिर हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि ये सब ठीक है, क्योंकि तकनीकी नियम ऐसे हैं।
  
  हमें अपनी न्याय प्रणाली को इंसानी बनाने की जरूरत है। न कि एक ऐसे यंत्र के रूप में जो केवल शब्दों के खेल में फंसा हुआ है। न्याय का अर्थ तब ही होगा जब वो दिल से निकले, न कि दस्तावेज़ से।

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  Nagesh Yerunkar

  सितंबर 25, 2024 AT 17:42

  ये सब बकवास है। अगर तकनीकी गलती हुई, तो अपराधी बरी होना चाहिए। नहीं तो हम डिक्टेटरशिप में चले जाएंगे। 🤷‍♂️ न्याय का मतलब है नियमों का पालन, न कि भावनाओं का अनुसरण। आप लोग अपराधी के लिए रो रहे हैं, लेकिन नियमों के खिलाफ नियम बनाने का जोर क्यों दे रहे हैं? 🤨

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  Daxesh Patel

  सितंबर 27, 2024 AT 01:33

  असल में ये मुद्दा बहुत गहरा है। तकनीकी खामियाँ जैसे गवाह का समय पर नहीं आना, या गवाही का दस्तावेज़ीकरण न होना-ये सब न्याय की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं। अगर इन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, तो एक दिन कोई निर्दोष आदमी भी फंस सकता है।
  
  मैंने एक केस देखा था, जहाँ एक आदमी को बलात्कार का आरोप लगा, लेकिन DNA सैंपल का लेबल गलत था। अगर उसे रिहा न किया जाता, तो वो आज जेल में होता।
  
  हमें न्याय की दो बातें याद रखनी हैं: एक, दोषी को सजा मिले। दो, निर्दोष को नुकसान न हो। दोनों के बीच संतुलन ही असली न्याय है।

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  Jinky Palitang

  सितंबर 28, 2024 AT 23:12

  ये सब बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक हम अपने न्यायिक सिस्टम में लोगों की भाषा बदल नहीं देंगे-जैसे अदालत में अंग्रेजी के बजाय हिंदी में सुनवाई हो-तब तक ये सब बस बातें ही रहेंगी। क्या आपने कभी सोचा कि जब एक गाँव का आदमी अदालत में जाता है, तो उसे जो भाषा समझ नहीं आती, उसका न्याय कैसे होगा?
  
  हम तकनीकी खामियों की बात कर रहे हैं, लेकिन असली खामी तो ये है कि न्याय आम आदमी के लिए एक अज्ञात भाषा बन गया है।

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  Sandeep Kashyap

  सितंबर 30, 2024 AT 00:37

  दोस्तों, ये बात सिर्फ बॉम्बे हाईकोर्ट की नहीं है-ये पूरे देश की आवाज़ है। हम सब जानते हैं कि एक बलात्कारी या एक आतंकी जब तकनीकी खामी के चलते रिहा हो जाता है, तो वो न सिर्फ एक आदमी का जीवन बर्बाद करता है, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देता है।
  
  मैंने एक माँ को देखा था, जिसकी बेटी की हत्या हुई थी। आरोपी रिहा हो गया क्योंकि एक फोटोग्राफ एक सेकंड देर से अपलोड हुआ था। उस माँ की आँखों में न्याय का कोई नाम नहीं था।
  
  हमें अब न्याय को इंसानी बनाना होगा। न कि दस्तावेज़ों का जाल। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये एक आहट है। अगर हम इसे सुन लें, तो बदलाव आएगा। आज ही शुरू करें।

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  Aashna Chakravarty

  अक्तूबर 1, 2024 AT 21:09

  ये सब बस एक बड़ा षड्यंत्र है। जानते हो न कि ये तकनीकी खामियाँ किसके लिए बनाई गई हैं? अमेरिका और यूरोप के लिए। वो चाहते हैं कि हमारे देश में अपराधी आज़ाद रहें, ताकि हम अपने आप को दुर्बल बना लें।
  
  क्या तुम्हें याद है जब 2016 में एक आतंकी अपने फोन के लॉग के कारण रिहा हुआ था? वो अमेरिकी कंपनी के सॉफ्टवेयर में बग था। अब तुम समझ गए? ये सब बाहरी शक्तियों की योजना है।
  
  हमें अपने न्याय को अपने हाथों में लेना होगा। अगर तकनीकी खामी है, तो उसे ठीक करो-लेकिन अपराधी को नहीं छोड़ो। वो देशद्रोही हैं, न कि तकनीकी शिक्षित लोग।

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  Kashish Sheikh

  अक्तूबर 2, 2024 AT 18:32

  मैं बहुत खुश हूँ कि न्यायाधीश ने ये बात कही। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये एक आशा की किरण है।
  
  हम सब जानते हैं कि जब एक बच्ची को बलात्कार के बाद मरना पड़ता है, तो उसकी माँ के लिए एक दस्तावेज़ का लेबल गलत होना क्या बात है?
  
  मैंने एक न्यायाधीश से बात की थी, जिन्होंने कहा-‘हमारा कर्तव्य न्याय करना है, न कि दस्तावेज़ बचाना।’
  
  ये बात सुनकर मेरा दिल भर गया। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ें, तो भारत दुनिया का सबसे न्यायपूर्ण देश बन सकता है। 🙏❤️

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  dharani a

  अक्तूबर 3, 2024 AT 04:22

  अरे यार, तुम सब ये क्यों बड़ा-बड़ा बोल रहे हो? अगर तकनीकी खामी है, तो आरोपी रिहा होना चाहिए। ये तो बेसिक लॉ है। अगर तुम नियम बदलना चाहते हो, तो पार्लियामेंट में जाओ। अदालत नियम बनाती नहीं, लागू करती है। 😅

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  Vinaya Pillai

  अक्तूबर 3, 2024 AT 07:30

  ओह, तो अब हमें न्याय के नाम पर बलात्कारियों को जेल में डालना है, भले ही उनकी गवाही का एक फाइल नाम गलत हो? 😏
  
  क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम इस रास्ते पर चल पड़ें, तो अगला कोई आदमी जो अपने घर का बिजली बिल गलत दिखाता है, उसे भी आतंकवादी कह दिया जाएगा?
  
  मैं न्याय के लिए नहीं, बल्कि न्याय के नाम पर हो रहे अन्याय के लिए रो रही हूँ।
  
  ये जो आप न्याय कह रहे हैं, वो तो बस एक नया तरीका है अपराधी को बचाने का।
  
  हम अपने न्याय को नहीं, बल्कि अपने भावनाओं को बचा रहे हैं।