केन्या का विवादित वित्त विधेयक: सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें, हिंसा भड़की

20 टिप्पणि

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  dhawal agarwal

  जून 27, 2024 AT 16:54
  इस विधेयक के पीछे का तर्क समझ आता है, लेकिन जनता की जेब से पैसे निकालने के बजाय सरकार को अपने खर्चों को सुधारना चाहिए। अगर बुरे अधिकारी और अनावश्यक विभागों को काट दिया जाए, तो कर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
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  Shalini Dabhade

  जून 28, 2024 AT 01:52
  yeh sab protest bs ek jhootha drama hai.. sabko kuch nahi pata lekin sab bol rha hai.. kenyans ko apni galtiyan samajhni chahiye na ki har baar bahar nikalna..
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  Jothi Rajasekar

  जून 29, 2024 AT 14:20
  bhool jao na ye sab kuch.. zindagi jee lo.. yeh sab tax ka sawal hai lekin hum bhi apne ghar par ek chhoti si behtar koshish kar sakte hain.. ek naye soch ke saath.. sab kuch badal jayega..
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  Irigi Arun kumar

  जून 30, 2024 AT 07:51
  हमें यह समझना चाहिए कि एक देश का बजट एक जीवित जीव है, जिसे नियमित रूप से पोषित किया जाना चाहिए, और जब यह निर्जीव होने लगता है तो उसे बचाने के लिए कुछ दर्दनाक निर्णय लेने पड़ते हैं। यह विधेयक एक ऐसा ही निर्णय है जिसे जनता को अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना इसके भविष्य में हमारे बच्चे बिना किसी सुविधा के रहेंगे।
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  Jeyaprakash Gopalswamy

  जून 30, 2024 AT 15:22
  मैं जानता हूँ ये सब बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है वो किसी ने नहीं चाहा। अगर हम सब मिलकर सरकार को सही रास्ता दिखाएं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखें।
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  ajinkya Ingulkar

  जुलाई 2, 2024 AT 13:46
  सरकार को अपने खुद के घर का खर्च तो समझाओ, फिर जनता के घर का खर्च क्यों बढ़ा रहे हो? राष्ट्रपति के घर में भी तो बिजली चलती है, लेकिन उनके घर की बिजली का बिल कौन भर रहा है? ये सब एक बड़ा धोखा है।
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  nidhi heda

  जुलाई 4, 2024 AT 03:57
  OMG this is so dramatic!! I can't believe people are dying over taxes!! This is like a Netflix series but real life!! 😭🔥
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  DINESH BAJAJ

  जुलाई 5, 2024 AT 13:03
  ये सब protest बस लालची युवाओं का एक शो है। अगर वो थोड़ा सीखते तो जानते कि देश चलाना कितना मुश्किल होता है। बस बातें करने में माहिर हैं, काम करने में नहीं।
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  Rohit Raina

  जुलाई 7, 2024 AT 11:10
  विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन अगर उनका एक वैकल्पिक योजना होती तो ज्यादा प्रभावी होता। बस विरोध नहीं, बल्कि समाधान भी चाहिए।
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  Prasad Dhumane

  जुलाई 9, 2024 AT 02:12
  इस विधेयक के पीछे एक बड़ी बात है - ये बस कर नहीं, ये एक नए आर्थिक न्याय का दौर शुरू करने का प्रयास है। लेकिन इसकी निर्माण शैली बहुत गलत है। जनता को शामिल किया जाना चाहिए, न कि उनके ऊपर ठोका जाना।
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  rajesh gorai

  जुलाई 9, 2024 AT 06:53
  The fiscal policy here is exhibiting a classic Keynesian paradox - aggregate demand suppression via taxation without structural fiscal realignment. The state is attempting to monetize social discontent, which is a non-stochastic equilibrium failure. We need a Pareto-optimal redistribution mechanism, not this populist tax grab.
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  Rampravesh Singh

  जुलाई 10, 2024 AT 19:09
  Respected authorities must act with utmost responsibility. The integrity of governance lies in transparency, accountability, and the moral courage to make difficult decisions for the greater good. The people must be educated, not provoked.
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  Akul Saini

  जुलाई 11, 2024 AT 03:45
  The underlying issue isn't the tax itself - it's the lack of trust in institutions. When people don't believe their taxes are being used efficiently, any increase feels like theft. The real problem is institutional decay, not fiscal policy.
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  Arvind Singh Chauhan

  जुलाई 11, 2024 AT 17:34
  क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे प्रदर्शनकारी अपने घरों में बिजली बचाते हैं? या फिर वो भी उसी तरह घर का बिल बढ़ाने को तैयार हैं जैसे सरकार कर बढ़ा रही है? ये सब बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जब बात अपने घर की आए तो चुप।
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  AAMITESH BANERJEE

  जुलाई 12, 2024 AT 04:34
  मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने अंदर के अनावश्यक खर्चों को कम कर दे, जैसे कि अधिकारियों के लिए बहुत सारे कार और अतिरिक्त कर्मचारी, तो ये सब कर बढ़ाने की बात ही नहीं आती। लोग तो तैयार हैं अगर वो पैसा सही जगह जा रहा हो।
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  Akshat Umrao

  जुलाई 13, 2024 AT 08:36
  मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, वो सिर्फ एक विधेयक के बारे में नहीं है। ये तो ये है कि लोग अब अपने नेताओं पर भरोसा करना बंद कर रहे हैं। और इसका असली इलाज तो ईमानदारी है। ❤️
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  Sonu Kumar

  जुलाई 15, 2024 AT 07:57
  यह विधेयक... इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है... जानते हैं न? विश्वव्यापी बैंकिंग समूह... जिन्होंने राष्ट्रपति को दबाव डाला है... ये सब एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नियंत्रण की योजना है... आप लोग जाग जाएं...
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  sunil kumar

  जुलाई 15, 2024 AT 18:55
  मैंने इस विधेयक का विस्तृत विश्लेषण किया है। यह लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन यदि इसके साथ एक नियमित निगरानी और निष्पक्ष लागूकरण की व्यवस्था हो, तो यह लंबे समय तक चल सकता है।
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  Mahesh Goud

  जुलाई 15, 2024 AT 20:08
  क्या तुम्हें पता है कि ये सब कर बढ़ाने का नाम एक छल है? असल में राष्ट्रपति के बेटे की कंपनी के लिए एक नया टैक्स लूट बनाया गया है! ये सब लोग बस उसकी निकासी के लिए बनाए गए हैं! अगर तुम नहीं जागे तो अगले साल तुम्हारे घर का बिजली बिल दोगुना हो जाएगा!
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  Ravi Roopchandsingh

  जुलाई 17, 2024 AT 11:07
  ये सब बहुत बुरा है... लेकिन अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने घरों में अपनी बात बनानी होगी... और अगर जरूरत पड़े तो बैंकों को लूटना होगा... 😡💣