हर हफ्ते मोदी कैबिनेट में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं – नया मंत्री बनता है, कुछ पद छोड़ता है, या कोई नई नीति लॉन्च होती है। देखते हैं इस महीने क्या-क्या हुआ और आपके आसपास के ज़िन्दगी पे इसका असर कैसे पड़ता है।
सरकार ने हाल ही में दो प्रमुख मंत्रालयों में बदलाव किए। पर्यावरण, जलवायु बदलाव और युवा मामलों के लिए नवोदित राजनेता अमनदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई। उनका कहना है कि छोटे शहरों में स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल विकास पर फोकस बढ़ेगा। दूसरी ओर, रक्षा विभाग में स्मृति राजपूत को असिस्टेंट मिनिस्टर की पदोन्नति मिली, जो महिला सुरक्षा और डिजिटल रक्षा तकनीक पर काम करेंगे।
कई बड़ी योजनाओं का रोल‑आउट अब तेज़ी से हो रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2025 में 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे बैंकिंग सेवाएँ मिलीं। इससे किसान अपने पैसे आसानी से ट्रांसफर कर पा रहे हैं और कर्ज़ों पर ब्याज कम हो रहा है। साथ ही, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए नई सर्किट‑ब्रेकर्स और हाईस्पीड इंटरनेट कवरेज बन रहे हैं, जिससे छोटे शहरों में ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
इन बदलावों का सीधा असर आपके रोज़मर्रा के काम में दिखता है। अगर आप छोटे व्यापार के मालिक हैं तो अब सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन करना आसान हो गया है – बस एक ऐप खोलिए और फॉर्म भरिए। यदि आप छात्र हैं, तो नई छात्रवृत्तियों और स्कॉलरशिप्स की सूची में आपके नाम की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने तकनीकी कोर्स पर 30% अतिरिक्त फंडिंग जारी की है।
कुल मिलाकर, मोदी कैबिनेट की ये नई नियुक्तियां और नीतियां देश को तेज़ी से विकसित करने की दिशा में हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएँ, रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले। आप भी इन अपडेट्स को फॉलो करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए नई योजनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान रखें – अगर कोई भी नीति या योजना आपके लिए नई लगती है, तो आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय निकाय से जानकारी ले लेना बेहतर रहेगा। इस तरह आप गलती से किसी झंझट में नहीं फँसेंगे और हर अवसर का पूरा फायदा उठा पाएँगे।
नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी ने 240 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी 3.0 कैबिनेट बनाई है, जिसमें बीजेपी के सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हैं। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे कई प्रमुख मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया।
