भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कर में की भारी कटौती

वैश्विक ऊर्जा बाजार में चल रहे उथल-पुथल के बीच, भारतीय नागरियों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत मिला है। 27 मार्च 2026 को, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष एक्साइज ड्यूटी में ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की। यह सचमुच एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें उस समय चरम पर थीं। सरकार ने इस कदम से पॉंप प्राइस पर लगने वाले बोझ को कम करने का इरादा दिखाया, लेकिन सवाल यह है कि यह सीधे आम आदमी के वॉलेट तक पहुंच पाएगा या नहीं?

संकट का असर और सरकार की तत्परता

यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। मध्य पूर्व में चल रहा इंसान और इजरायल-अमेरिका का संघर्ष पूरी दुनिया में गूंज रहा था। सबसे बड़ा खतरा होर्मुज जलडमरूमध्य को बना हुआ था, जहाँ से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। जब यह लिंक खतरे में पड़ता है, तो कच्चे तेल की रेटिंग तुरंत आसमान छू जाती है। पिछले एक महीने में ही कच्चे तेल की दर 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच चुकी थी।

ऐसे हालात में तेल विपणन कंपनियां (OMCs) मुद्दे की स्थिति में थीं। उनका हिसाब कुछ ऐसा था कि पेट्रोल बेचने पर उन्हें 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। अगर यही प्रवाह जारी रहता, तो देश भर में ईंधन की आपूर्ति रुक सकती थी। इसलिए सरकार को तुरंत फैसला लेना पड़ा।

गणित में बदलाव: टैक्स कैसा हुआ?

वित्त मंत्रालय ने जो गणित किया, वह काफी स्पष्ट था। पेट्रोल पर पहले जो 13 रुपये प्रति लीटर की वैट थी, उसे अब घटाकर 3 रुपये कर दिया गया है। मतलब 10 रुपये की सीधी कटौती। वहीं डीजल के मामले में तो यह कर शून्य कर दिया गया। पहले डीजल पर 10 रुपये थे, अब वहां शून्य हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले को 'जनता की आवाज़' बताया था।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने इसे बंद रखने के लिए निर्यात पर भी टैक्स लगा दिया। डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क है और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर 29.5 रुपये का। इसका मतलब है कि तेल कंपनियां सस्ता डीजल बाहर नहीं भेज पाएंगी। यह धारा को अंदर ही रोका जा रहा है।

क्या पॉंप प्राइस कम होंगे?

यह सबसे ज़रूरी सवाल है जो हमारे दिमाग में आता है। क्या सुबह पेट्रोल पंप पर जाकर हमें 10 रुपये कम लगेगा? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। सूत्रों का कहना है कि यह कटौती मुख्य रूप से तेल कंपनियों के नुकसान को पूरा करने के लिए है। उनकी जिम्मेदारी बनी हुई है कि वे आयात जारी रखें। यदि कंपनियां यह राहत सीधे ग्राहक तक पहुँचाएं, तो दर 10 रुपये तक कम हो सकते हैं।

हालांकि, इसके पीछे राज्य सरकारों का भी हाथ है। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ केंद्र की जेब से जुड़ा है। राज्य का वैट अभी भी वैसे ही लागू रहेगा। कई राज्यों में वैट एक्साइज ड्यूटी से भी ज्यादा होता है। इसलिए, पूरा फायदा तभी मिलेगा जब राज्य भी अपनी तरफ से मदद करें। लेकिन फिर भी, यह कदम एक अच्छा संकेत है कि सरकार चाहेगी कि दबाव आम आदमी पर कम हो।

आपूर्ति सुरक्षा और भविष्य की योजना

सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि आपूर्ति चेन टूटेगी नहीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि पिछले महीने में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार से 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली है। यह बहुत जरूरी कड़ी है। जब ईरान या अमेरिका जैसे देशों में तनाव हो, तो आपूर्ति रास्ते फंस सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया था ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वाहन चलते रहें। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर और पंप सेट डीजल पर चलते हैं, इसलिए डीजल के टैक्स को शून्य करना किसानों के लिए भी एक राहत की पहली पाली हो सकता है।