प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय टेलीभॉन्स में GST सुधार और आय कर छूट की घोषणा की
21 सितंबर को शाम पाँच बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को एक विशेष टेलीभॉन्स पर संबोधित किया। यह भाषण पूरे अक़ाशवाणी नेटवर्क, AIR News वेबसाइट, Newsonair मोबाइल एप और विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर लाइव प्रसारित हुआ। मोदी ने बताया कि 22 सितंबर से नई GST दरें लागू होंगी, जो उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर बोझ को काफी कम कर देंगी।
साथ ही उन्होंने यह भी घोषित किया कि इस वर्ष ₹12 लाख तक की वार्षिक आय अब टैक्स‑फ्री होगी। इस कदम से मध्य‑वर्ग के घरों में बचत में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक तनाव कम होगा। प्रधानमंत्री ने इस दोहरी राहत को "डबल बोनस" कहा, जहाँ पहले आयकर में राहत और अब GST में कटौती से कुल मिलाकर लाभ वृद्धि होगी।

GST सुधारों के विशिष्ट लाभ और बचत उत्सव की रूपरेखा
नई GST दरों में कई हाई‑टेक जॉइन्ट्स, एलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों पर कर कम किया गया है। यदि पहले कोई टीवी ₹25,000 पर बिकता था, तो अब उसी कीमत पर अधिकांश टैक्स घटने के कारण ग्राहक को लगभग ₹2,000 की अतिरिक्त बचत होगी। इसी तरह, होटलों की कीमतों पर भी कटौती की गई है, जिससे यात्रा और पर्यटन की लागत में कमी आएगी।
विधायकों और व्यापारियों के बीच इस बात का विशेष जिक्र हुआ कि उन्होंने पहले ही "प्राइस कॉम्पेरेज़न बॉर्ड्स" लगाकर ग्राहकों को दिखाया है कि नई दरें कैसे उनके बिलों को घटा रही हैं। कई बाजारों में पहले‑और‑बाद के मूल्य तालिका वाले बोर्ड लगे हैं, जो उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से लाभ दिखाते हैं। इस पहल को प्रधानमंत्री ने "नागरिक देवोभव" (सभी नागरिक पहले) के सिद्धांत के साथ जोड़ते हुए कहा कि यह नई पीढ़ी के GST सुधारों में सबसे प्रमुख बिंदु है।
मोदी ने कहा कि आय कर राहत और GST कटौती को मिलाकर पूरे देश में अनुमानित बचत उत्सव के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल बचत होगी। यह आंकड़ा न केवल व्यक्तिगत बचत को उजागर करता है, बल्कि आर्थिक विकास की नई गति को भी संकेत देता है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की दोहरी राहत नीति, जब तक कि राजस्व में उचित गिरावट न हो, तब तक सरकारी खर्च और विकास परियोजनाओं को स्थिर रखेगी। साथ ही, शॉपिंग मॉल, किराना स्टॉल और छोटे किरायेदारों ने भी इस नीति को अपनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे मूल्य स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि की उम्मीद है।
भाषण के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने बताया कि वे अपनी राज्य‑विशिष्ट कर संरचनाओं को नई केंद्र सरकार की GST दरों के साथ संरेखित करने के लिए त्वरित कदम उठा रहे हैं। इस पहल से अनुमानित अतिरिक्त रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों के विस्तार की संभावनाएँ भी उभर रही हैं।
अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे इस "बचत उत्सव" का आनंद लें, आर्थिक योजना बनाते समय अपने खर्चे को स्मार्ट तरीके से घटाएँ और भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग दें।