हर साल अप्रैल में बजट बजाना सरकार का बड़ा काम है। बजट 2024-25 में कौन‑सी योजना नई है, कर में क्या बदलाव आएगा और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा, यही सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। इस लेख में हम सीधे‑साधे तरीके से बजट के मुख्य बिंदुओं को समझाएंगे, ताकि आपको पढ़ते‑ही पता चल जाए कि इस साल सरकार क्या कर रही है।
बजट 2024-25 में सबसे बड़ा फोकस निवेश बढ़ाने पर है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुल 12 लाख करोड़ रुपये की व्यय योजना पेश की है। ग्रामीण मार्ग, जलसिंचाई और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अलग से 2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही, स्टार्ट‑अप को आसान ऋण और टैक्स रिवाइड मिलने की घोषणा की गई, जिससे नई कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।
कर में भी कुछ बदलाव देखे गए। व्यक्तिगत आयकर स्लैब थोड़ा हल्का किया गया—30 लाख तक की कमाई पर 15% की दर रखी गई, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष छूट दी गई है और रीफ़ाइंडिंग किट के लिए अतिरिक्त डिडक्टशन दिया गया है। इस तरह के प्रावधानों से पर्यावरण‑हितैषी उत्पादों को बढ़ावा मिलना तय है।
बजट 2024-25 के इस बड़े खर्च को लेकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह वर्ष के आर्थिक ग्रोथ को 6‑7% तक बढ़ा सकता है, बशर्ते सही ढंग से लागू किया जाए। किसान-friendly पहल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 25 किलो में 2,000 रुपये तक बढ़ाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारों की संतुष्टि बढ़ेगी।
हालांकि, कुछ लोगों को लगता है कि टैक्स छूट बहुत ज्यादा है और इससे राजस्व पर दबाव पड़ेगा। विपक्षी पार्टियों ने बजट को ‘बदलाव की कमी’ का आरोप लगाया, लेकिन आम जनता के बीच नई स्वास्थ्य बीमा योजना और ग्रामीण क्रेडिट लाइनों को सराहना मिली है। आप भी अगर ये देखना चाहते हैं कि आपका अगला टैक्स बिल कैसे दिखेगा, तो नीचे दिए गए टैक्स केलकुलेटर सेक्शन को चेक कर सकते हैं।
संक्षेप में, बजट 2024-25 का मुख्य उद्देश्य विकास को तेज़ी देना, रोजगार बड़ाना और आम लोगों को वित्तीय राहत देना है। अगर सरकारी योजनाएँ सही ढंग से लागू हों तो अगले कुछ सालों में भारत की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखेगा। आगे के अपडेट के लिए हमारी साइट पर बने रहें, जहाँ हम बजट के हर परिवर्तन को सरल भाषा में अपडेट करेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 1 बजे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करेंगी। सर्वेक्षण भारत की आर्थिक स्थिति की वार्षिक समीक्षा करता है और भविष्य के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंत नागेश्वरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल होगी। रिपोर्ट में भारत की 2030 तक $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा होगी।
