अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत का रक्षा उद्योग कितना आगे बढ़ा है, तो इस लेख में आपको सभी जरूरी बातें मिलेंगी। रक्षा विनिर्माण मतलब सेना के लिए हथियार, विमान, गोला-बारूद व अन्य उपकरण बनाना। पहले भारतीय सैन्य इकाइयों को बहुत सारी चीजें विदेश से खरीदनी पड़ती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है।
पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों ने टैंक, ड्रोन, रडार और एंटी‑टेरर सिस्टम जैसे बड़े‑बड़े प्रोजेक्ट्स अपना लोहा मनवा लिया है। उदाहरण के तौर पर, ‘रक्षा उत्पादन निगम’ ने लीथियम‑आयन बैटरियाँ और इलेक्ट्रिक टैंक बनाने में अग्रसरता दिखाई है। इससे न केवल विदेशी आयात कम हुआ, बल्कि नौकरियों का सृजन भी हुआ।
कई स्टार्ट‑अप्स भी डिवाइस इन्फ़ॉर्मेटिक्स, सॉफ्टवेयर‑ड्रिवेन सॉल्यूशन्स और सायबर सुरक्षा में काम कर रहे हैं। इन्हें सरकारी योजनाओं जैसे ‘डिफेन्स टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर’ से फंड मिल रहा है। इसलिए छोटे‑छोटे उद्यमी भी इस बड़े बाजार में हिस्सेदारी बना रहे हैं।
सफलता के लिये देश को कुछ बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला है अनुसंधान‑और‑विकास (R&D) पर निवेश बढ़ाना। अगर हम नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाएँगे, तो विदेशी तकनीकों पर निर्भरता घटेगी। दूसरा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि इंजीनियर और टेक्निशियन नवीनतम उपकरण संभाल सकें।
तीसरा, सरकारी नीति में सरलता लाई जाए। अनेक कंपनियों को लाइसेंस, परमिट या क्लियरेंस में ज़्यादा समय लग जाता है। अगर प्रक्रियाओं को तेज़ किया जाए, तो प्रोजेक्ट्स जल्दी शुरू हो सकेंगे। आख़िर में, निर्यात पर भी ध्यान देना वाजिब होगा। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ रही है, तो उन्हें विदेशों में बेचना भी एक बड़ा अवसर बन सकता है।
सारांश में, रक्षा विनिर्माण भारत के लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है। अगर सही दिशा में प्रयास जारी रहे, तो भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा बल्कि एक अच्छे निर्यातकर्ता भी बन सकता है। ऐसे में पाठकों को चाहिए कि वे इस बदलाव को समझें और अगर कोई मौका मिले तो इस क्षेत्र में करियर या निवेश के बारे में सोचे।
टाटा और एयरबस की C-295 परियोजना भारत के निजी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस परियोजना में भारतीय वायु सेना के लिए 40 C-295 विमानों का निर्माण शामिल है, जिसमें से 24 विमान भारत में बनाए जाएंगे। यह पहल 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देती है और 10,000 नौकरियों का निर्माण करेगी, साथ ही भारत में आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को समर्थन देगी।
