किसानों को मिलने वाले भुगतान अक्सर भ्रमित कर देते हैं—कभी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तो कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑Kisan)। असली बात ये है कि सभी भुगतान सरकारी योजनाओं के तहत सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं, इसलिए दलाल या झंझट कम हो जाता है। चलिए जानते हैं प्रमुख भुगतान स्रोत और उन्हें कैसे सही ढंग से प्राप्त करें।
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑Kisan) – हर किसान को साल में तीन बार, कुल ₹6,000 मिलते हैं। इसे प्राप्त करने के लिएकिसान पोर्टल पर अपना Aadhar और बैंक विवरण अपडेट रखना जरूरी है।
2. सिधा लाभ हस्तांतरण (DBT) – फसल खरीदी, बीमा प्रीमियम या सब्सिडी के लिए सीधे बैंक में पैसा भेजा जाता है। सरकार ने यह प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनायी है, इसलिए खेत में काम में देरी नहीं होती।
3. फसल बीमा लोन – अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी या राज्य सरकार से रिचार्ज के रूप में भुगतान मिलता है। बीमा पॉलिसी समय पर रिन्यू करें, नहीं तो दावा प्रक्रिया में देर हो सकती है।
2024‑25 में सरकार ने ‘किसान सब्सिडी कार्ड’ लॉन्च किया। इस कार्ड से फॉर्मूला खरीद, मशीनरी लीज और एग्री‑टेक सेवा तक सब्सिडी मिलती है, और सब कुछ एक ही जगह पर देख सकते हैं। यूज़र इंटरफ़ेस सरल है – मोबाइल ऐप में लॉग‑इन करके बकाया देख सकते हैं और तुरंत भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव ‘डिजिटल फसल रिकॉर्ड’ प्रणाली है। अब हर किसान अपना फसल डेटा ऑनलाइन अपलोड करता है, जिससे कृषि विभाग को सटीक स्टॉक और सब्सिडी की गणना में मदद मिलती है। इससे भुगतान में देरी काफी घटी है, और किसान के पास हर ट्रांसैक्शन का प्रमाण भी रहता है।
इन नई स्कीमों का फायदा उठाने के लिये कुछ आसान कदम:
ध्यान रखें, कभी भी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें। यदि आपको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का संदेह हो तो तुरंत किसान हेल्पलाइन (1800‑180‑180) पर कॉल करें।
सारांश में, किसानों का भुगतान अब पूरी तरह डिजिटल हो रहा है, जिससे लेन‑देन तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बन रहे हैं। यदि आप अभी तक सभी योजनाओं में पंजीकृत नहीं हैं, तो आज ही शुरू करें – क्योंकि आपका अधिकार है, और आपका भविष्य सुरक्षित है।
PM Kisan Yojana की 20वीं किस्त की घोषणा 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में पीएम मोदी करेंगे। लगभग 9.8 करोड़ किसानों को ₹2000 की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए मिलेगी, जिसमें 2.41 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। किसान अपने KYC और पते की जानकारी अवश्य जांच लें।
