कर्नाटक हाई कोर्ट ने जाति सर्वेक्षण को जारी रखने की अनुमति, भागीदारी स्वैच्छिक और डेटा गोपनीय
26.09.2025कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के जाति सर्वेक्षण को रोकने की याचिका को खारिज कर जारी रखने का आदेश दिया, साथ ही भागीदारी को पूरी तरह से स्वैच्छिक और सभी एकत्रित डेटा को गोपनीय रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बैकवार्ड क्लासेज़ आयोग को सार्वजनिक घोषणा जारी करने और कोई दबाव न डालने का निर्देश दिया।